लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश नगरीय योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 के तहत, दिनांक 13.09.1974 की सरकारी अधिसूचना संख्या 282/XXXVII-2-211(8)-72 के माध्यम से की गई थी।
⸻ About LDA ⸻
अधिनियम की धारा 7 के तहत, प्राधिकरण को निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के भीतर योजनाबद्ध विकास करने और उसको बढ़ावा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:
⸻ Why LDA ⸻
भूमि और संपत्तियों का अधिग्रहण, प्रबंधन, विनियमन और विस्तार करना
इमारतों और बुनियादी ढांचे का निर्माण
पानी, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना
प्राधिकरण बोर्ड की संरचना:
- अध्यक्ष, लखनऊ विकास
- प्राधिकरण / आयुक्त, लखनऊ संभाग
- मुख्य सचिव, आवास एवं नगरीय योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
- अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
- महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश
- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- मुख्य वास्तुकार, आवास एवं नगरीय विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश
- महापौर, लखनऊ नगर निगम
- मुख्य शहर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश सरकार
- मुख्य अभियंता, जल निगम (वाटर बोर्ड)
- क्षेत्रीय उप आयुक्त, उद्योग, लखनऊ संभाग
- श्री पूनम रानी, 308/28, पुराना विक्रम नगर, सेक्टर-12, इंदिरा नगर, लखनऊ
- श्री पुष्कर शुक्ला, अधिवक्ता, कानपुर रोड, लखनऊ
- उत्तर प्रदेश के आवास विभाग द्वारा नामित सदस्य मंडल
- एलडीए, लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी
⸻ Authority Board ⸻
प्राधिकरण के कार्य
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।
उत्तर प्रदेश नगरीय योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अनुसार, प्राधिकरण की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आवासीय भवनों, दुकानों और वाणिज्यिक केंद्रों का निर्माण, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाओं की विशेष व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।
- निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहित करना।
- भूमि अधिग्रहण।
- भूमि विकास।
- मास्टर प्लान के तहत विभिन्न भूमि उपयोगों का विकास।
- सरकारी निर्देशों के अनुसार नाजूल भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन।
- उद्यानों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, रखरखाव और लैंडस्केपिंग।
- बुनियादी ढांचा से संबंधित सुविधाओं का विकास।